(१) घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी लिखित रुपमा प्राप्त भएकोमा तुरुन्त र मौखिक रुपमा प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण लेखी लेखाई उजुरीकर्ताको सहीछाप गराई दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही हुनेछ ।
(४) प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएकोमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ ।
(५) स्थानीय तहमा उजुरी दर्ता भएकोमा बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई तथा अटेर गरेमा प्रहरीको सहयोग लिई पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ ।
(६) घरेलु हिंसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारका लागि नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई निजको उपचार र घा जाँच गराउनु पर्नेछ । स्थानीय निकायले गराएको घा जाँच प्रतिवेदनको एक प्रति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(७) उजुरीको प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्दा पीडित र निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिई तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (४) वा (५) बमोजिमको बयान समेतबाट घरेलु हिंसा भएको देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदिनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारको सदस्य र अन्य साक्षी समेतको सहयोग लिन सकिनेछ । यसरी मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ ।
(१०) प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय तहले उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा पीडकलाई तारेखमा राखी गर्नु पर्नेछ ।
(११) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम झिकाउँदा पीडक उपस्थित नभएमा वा उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पक्षहरुबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय तहले उजुरीकर्ताको सहमति भएमा उपदफा (८) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिल पन्ध्र दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण अदालत समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।
(१२) उपदफा (५) र (७) बमोजिम सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।